ग्रामीण विकास के लिए चुनौतियां और अवसर: बिलासपुर जिले का प्रतीकात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़)
कुमार, प्रवीण1, व सेठ, मनीष 2
रिसर्च स्कॉलर1, सहायक प्राध्यापक2
वाणिज्य विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छतीसगढ़
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
सार
भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। इसकी आत्मा गाँवों में निवास करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से ग्रामीण और कृषि है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए गांवों का उत्थान आवश्यक है। समृद्ध मानव संसाधन वाले इस देश की ल70 प्रतिशत आबादी लगभग 6 लाख गांवों में रहती है। इस विशाल विविधता वाले देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, बीमारी जैसी कई समस्याएं देखी जा सकती हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया था। राष्ट्र पिता ने पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की परिकल्पना की थी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन विधेयक ग्रामीण विकास के मामले में एक मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाएं ग्रामीण प्रगति और पुनर्गठन के लिए प्रभावी साबित हुई बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया, रायपुर, कोरबा, और जांजगीर, जिलों से घिरा हुआ है। बिलासपुर जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 3508.48 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में पहाड़ी तथा दक्षिण में समतल है। इस जिले में औसत वर्षा लगभग 1220 मिमी है। यह जिला आगर, मनियारी और अरपा नदियों से घिरा हुआ है। बिलासपुर जिले की कुल जनसंख्या लगभग 12663629 है जिसमें से 79% लोग गांवों में रहते हैं और कुल जनसंख्या घनत्व लगभग 674 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस जिले के ग्रामीण हिस्सों की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति दयनीय है। ग्रामीण विकास के मार्ग में कई बाधाएं हैं, जिनके व्यवस्थित समाधान की आवश्यकता है। इस जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिस पर सरकार और योजनाकारों का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भौतिक और मानव संसाधनों के उचित विकास से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है ताकि प्रगति का खाका तैयार किया जा सके।
मुख्य शब्द: वृहत्तम, लोकतांत्रिक, विपुल, पुर्नसंरचना, बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़, ग्रामीण विकास ।
प्रभाव कथन
शिक्षा का असर: शिक्षा का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की राह में एक बड़ी बाधा है। शिक्षा के प्रसार से जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। चिकित्सा सेवाएँ: स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ती हैं, जिससे श्रम शक्ति की कमी होती है। महिला सुरक्षा: महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ग्रामीण विकास को एक नया आयाम दे सकता है। महिला स्व–सहायता समूहों का गठन और प्रशिक्षण आवश्यक हैं। सभ्यता और रिवाज: ग्रामीण क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराएँ सामाजिक सामंजस्य और पहचान को बढ़ाती हैं, जो विकास में सहायक हो सकती हैं। बिलासपुर जिले में ग्रामीण परिवर्तन के लिए सामाजिक प्रभावों का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समग्र और सतत विकास को चुनौतियों को पहचानकर और अवसरों का उपयोग करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय समुदायों, सरकार और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग और सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
Challenges and opportunities for rural development: an illustrative study of Bilaspur district (Chhattisgarh)
Kumar, Parveen1, Seth Manish2
Research Scholar1, Assistant Professor2
Department of Commerce, Guru Ghasidas University Bilaspur Chhattisgarh
(Central University)
Abstract
India is one of the largest democratic countries in the world. Its spirit resides in the villages. The Indian economy is basically rural and agricultural. The upliftment of villages is necessary for the all-round development of the country. 70 percent of the population of this country with rich human resources lives in about 6 lakh villages. Development of rural areas is a big problem in this hugely diverse country. Many problems like poverty, unemployment, rapid population growth, malnutrition, disease can be seen in rural areas. Keeping these in mind, the framers of the Constitution had laid emphasis on the implementation of rural development schemes. The Father of the Nation had envisioned rural development through Panchayati Raj. The 73rd Amendment Bill of the Indian Constitution proved to be a milestone in the matter of rural development. Various schemes sponsored by the Central and State Government proved effective for rural progress and restructuring Bilaspur district is located in the eastern part of Chhattisgarh. This district is surrounded by Shahdol district of Madhya Pradesh state and Koriya, Raipur, Korba, and Janjgir districts of Chhattisgarh state. The total area of Bilaspur district is approximately 3508.48 square kilometers. It is hilly in the north and flat in the south. The average rainfall in this district is about 1220 mm. The district is surrounded by Agar, Maniyari and Arpa rivers. The total population of Bilaspur district is approximately 12663629 out of which 79% people live in villages and the total population density is approximately 674 persons per square kilometer. The physical, economic, socio-cultural condition of the rural parts of this district is pathetic. There are many obstacles in the path of rural development, which require systematic solutions. This district has immense development potential, which needs to be the focus of the government and planners. Regional disparities can be eliminated by proper development of physical and human resources so that a blueprint for progress can be prepared.
Keywords: large, democratic, massive, restructuring, Bilaspur district Chhattisgarh, rural development
Impact Statement
Lack of education is a major obstacle to development in rural areas. Spread of education can improve the standard of living and increase employment opportunities. Lack of health services increases health problems in rural areas, leading to shortage of labor force. Increasing women’s participation can give a new dimension to rural development. Formation and training of women self-help groups are necessary. Culture and traditions of rural areas enhance social cohesion and identity, which can be helpful in development. Social impacts should be properly evaluated for rural transformation in Bilaspur district. Overall and sustainable development can be promoted by recognizing challenges and utilizing opportunities. For this, cooperation and participation of local communities, government and non-governmental organizations is very important. This study can be an important step in rural development.
About Author/s
Praveen Kumar, is Research Scholar at the Department of Commerce, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur Chhattisgarh (A Central University NAAC A++). His research area is finance; he has presented 10 national and international papers and attended eight workshops and FDP.
Dr. Manish Seth, is working as Assistant Professor, Department of Commerce, School of Studies of Commerce and Management, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University), Bilaspur, Chhattisgarh. (Since 03rd October 2019). His area of Interest/Specialization, is Finance and Accounting. He has published about 17 Paper in Peer-Reviewed and Refereed Journals and presented 35 papers at National and International Seminars. He is member of Academic Bodies: Life Membership of All India Accounting Association, Patna Chapter, Membership No PTN-55. Life Membership of Indian Commerce Association, Membership No UP- 633.
संदर्भ सूची
जवाहर लाल नेहरू, की पुस्तक “सामुदायिक विकास और पंचायतीराज की भूमिका”
आर. सी. अरोरा, ने “समन्वित ग्रामीण विकास”
गोपाल प्रसाद साह, ने अपने शोध-प्रबन्ध, “भागलपुर जिले के सबौर प्रखण्ड का एक अध्ययन”
प्रमोद सिंह, “समन्वित विकास संकल्पना: उपागम एवं मूल्यांकन”
प्रशांत कुमार “ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों, समस्याओं और निराकरणों की चर्चा’’